पश्चिम बंगाल एवं बिहार सरकार की नीतियां

अपराजिता राय

बंगाल सरकार की नीतियां एवं योजनाएं।

हम पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों एवं उनके अधिनियम किए गए वर्ष पर एक नजर डालते है।
कन्याश्री प्रकल्प – 2013
अविवाहित लड़कियों को 13 से 18 वर्ष की है और आठवीं कक्षा में पढ़ रही है, उनको वार्षिक छात्रवृति रू. 750/- यदि उनकी परिवार की वार्षिक आय रू.1.2 लाख है।
स्नेहालय प्रकल्प – 2020
पश्चिम बंगाल में किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर या उसके नाम पर पक्के मकान नहीं रखने वाले लोगों को पक्के आवास निर्माण प्रदान करना।
जय बंगला योजना 2020 पश्चिम
60 वर्ष से अधिक आयु सभी इस.सी इस.टी व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है और उन्हें प्रति महीने 1000/- प्राप्त होगी ।
रपश्री प्रकल्प – 2018
इस योजना में एक बार हा वित्तीय दान शादी के उद्देश्य से 18 वर्ष की ऊपर की लड़कियों को दिया जाएगा।
युवा उत्साह प्रकल्प – 2019
योजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवाओं को उनकी रोज़गार क्षमता और कौशल बढ़ाने के लिए रोज़गार सहायता की जाएगी।
शिक्षाश्री 2013
शीक्षाश्री छात्रवृति योजना अनुसूचित जाती वर्ग से संबंधित कक्षा 5 से 8 विद्वान छात्रों के लिए है।
कृषक बंधु योजना – 2020
कृषक बंधु योजना जिसके तहत हर किसान वित्तीय सहायता पाने के लिए पात्र होगा।
लोक प्रसार प्रकल्प – 2018
बंगाल में विभिन्न लोक संगीत रूपों को पुनर्जीवित करने और प्रदर्शित करने के लिए लोक प्रकार प्रकल्प नामक एक अनूठी परियोजना में पूरे राज्य में अपने पंख फैला लिया है।
उत्कर्ष बंगला – 2016
राज्य के निवासियों को मजदूरी से जुड़े कौशल प्रशिक्षण प्रदान के लिए संपूर्ण गोर संस्थागत , गैर परियोजना मोड़ , अल्पकालिक कौशल विकास हस्तक्षेप के लिए एक प्रमुख योजना।
निजी ग्रिका निजी भूमि – 2011
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्रित खेतीबाड़ी करने वाले मजदूर कारीगरों आओर मछुवारे के प्रति परिवार को 5 डेसिमल भूमि का प्रदान किया जाता है।
स्वास्थ्य साथी – 2016
संविदात्मक आकस्मिक और दैनिक श्रमिको के लिए स्वास्थ्य साथी योजना।
गतिधारा योजना – 2014
WBTIDCL इस परियोजना का सक्रिय एजेंट है वाणिज्यिक कर्रों के मामले में राज्य सरकार गाड़ी की कीमत का 30% या सब्सिडी के रूप में अधिकतम 1 लाख रुपए प्रदान करेगी।
गीतांजलि हाउसिंग स्कीम – 2014
मैदानी क्षेत्रों में राज्य सरकार प्रति घर 70,000 रुपया और पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 प्रति घर प्रदान करेगी और सुंदरबन क्षेत्रों में भी करेगी।
खाद्य साथी स्कीम – 2016
इस योजना के तहत पिछड़े वर्गो / फुटपाथ पर रेहेना वाले लोग / अनाला , सूखा प्रभवित लोगों आदि से लोगों को भोजन की आपूर्ति द्वारा भोजन ओर पोषण सुनिश्चित करने है।
सबूज साथी स्कीम – 2016
नौवीं से बरवी कक्षा के छात्रों को यूं स्कूलों में पढ़ते है जो सरकार चलती है, उनके लिए के लिए सरकार बिसाइकिल प्रदान करेगी एवं पश्च बंगाल के मद्रशाओ के लिए भी।
सबुजश्री स्कीम – 2017
सबूजश्री जागरूकता और परियवरण और समाज के बारे में युवा पीढ़ी को महत्व देगी। योजना बंगाल को हरियाली में परिवर्तित कर देगी।
सुफल बंगाल – 2014
ये योजना पश्चिम बंगाल के लोगों के लाभ के लिए उनके दरवाजे पर उचित मूल्य पर राजी सब्जियां सुनिश्चित करने के लिए।
शिशु साथी स्कीम – 2013
ये योजना 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए है, जिन्हें हृदय शिल्य चिकित्सा की जरूरत है, भले ही माता पिता कितने भी अमीर या गरीब है।
सबला स्कीम लड़कियों के लिए – 2018
इसका मकसद 11से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए उनके पोषण ओर स्वास्थ्य की स्तिथि में सुधार, गृह कौशल , जीवन कौशल में सुधार करने के लिए है।
विभिन्न सिमितियो के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम –
स्व रोज़गार उधामों के लिए सॉफ्ट लोन प्रदान करना , व्यावसायिक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा वजीफा ओर छात्रवृति, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि।
बिहार सरकार की नीतियों और योजना –
आर्थिक हाल, युवा का बल –
आर्थिक रूप से युवाओं की मजबूती के लिए।
आराध्या रोज़गार महिला अधिकार – 2018
महिलाओं को उनके अधिकार के रूप में रोज़गार का आश्वासन दिया।
हर घर बिजली लगातार –
यह योजना राज्य के प्रत्येक घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी । जिन घरों में अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें योजना के तहत शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य हर घर बिजली योजना के तहत 50 लाख घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। ग्रामीण बिहार में APL के लगभग 50% परिवार जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है, उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना के तहत शामिल किया जाएगा। राज्य में BPL परिवारों को पहले से ही केंद्र सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
हर घर नल का जल – ( 2021 का प्लान)
राज्य में हर घर में पीने के लिए नल का पानी।
घर तक पक्की गली – नालियां – ( 2016 )
पक्के रास्तों का निर्माण ।
शौचालय निर्माण घर का सम्मान – ( 2019 )
यह योजना वर्ष 2019 तक बाहरी शौच की बुराई को समाप्त करने की गई थी । यह उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक घर में एक इनडोर शौचालय बनाए के लिए सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य भर में सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर बड़ी राशि को निवेश करेगी।
अवसर बढ़े आगे बढ़े – ( 2016)
उच्च शिक्षा के बेहतर सुविधाएं प्रदान करना।
सात निश्चय प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की योजनाएं –
1. बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एवं अपराधों से सुरक्षित करने के लिए शहर निगरानी योजना शुरू की गई।
2. फ्री वाईफाई कैंपस योजना के तहत वाईफाई परिसर योजना के तहत मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करेगी
3. पत्रकार सम्मान योजना – पत्रकार के लिए पेंशन योजना। पेंशन नियमों में कुछ बदलाव करके बिहार पत्रकार योजना से इसका नाम बदल दिया गया।
4. चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास परियोजना का विकास करेगी और उन्हें सभी बुनियादी आवासी परियोजना का विकास करेगी और उन्हें सभी बुनियादी आवासियों को सुविधाओं के साथ किफायती घर प्रदान करेगी।
5. कुशल युवा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण की घोषणा आर्थिक हाल , युवान का बल, के तहत की गई थी जो राज्य को शिक्षित कुशल और नौकिपेशों युवाओं के मामलों में एक बेहेतर बनाने की पहल थी।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की कार्यान्वयन 4.76 लाख परिवारों के साथ 31 मार्च के अंत तक शुरू हो गया है।
7. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इस योजना के तहत राज्य सरकार 4लाख रुपए प्रदान करेगी ।
8. मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना – इस योजन अका मुख्य उद्देश्य 12 वी पास की छात्रों को नौकरी ढूंढे के दौरान सहायता करना। हर उम्मीदवार को 1000/- प्रदान किया जाएगा हर महीना 2 वर्ष के लिए।

योजनाओं की बात कर तो सभी योजनाएं इसके क्रियान्वयन में परिपूर्ण नहीं है। कन्याश्री प्रकल्प जैसी कुछ योजनाएं जो वास्तव में शिक्षा के लिए बालिकाएं को दिया जाने वाले मौद्रिक अनुदान है, अक्सर परिवार द्वारा उनकी मूलभूत आवयश्कता के लिए उपयोग किया जाता है और इसीलिए बालिकाओं को शिक्षा के लिए पैसा नहीं मिलता है। इन मामलों में योजना का पूरा उद्देश्य पूरी तरह से को गया है।

जबकि कुछ योजनाएं है को उचित प्रशंसा के योग्य है, जैसे की सरकार ने खुले में शौच करने से बचने के लिए सार्वजनिक शौचालय प्रदान करने की योजना । देश में खुले में शौच की प्रथा आम है और इस तरह की अनहोनी प्रथाओं से बचने की योजना कुछ बदलाव लाने की उम्मीद करती है।

अब तक की योजनाओं में घर घर पक्की गली – नालियां जैसी योजनाएं जैसी योजनाएं रही है। हालाकि व्यावहारिकता और कर्यवन्यन में जल निकासी के रूप में कभी है और अभी भी अंदरूनी हिस्सों में उचित सड़कों का अभाव है।
बाल अधिकारों के लिए पश्चिम बंगाल आयोग , समाज में बच्चों की बुनियाद जरुरतों को पूरी करने के लिया शिशु शिक्षा योजना के अनुरूप काम करता है।
अल्पसंख्यक वर्गो के प्रति नीतियों के संदर्भ में दोनों राज्यों को सरकारी नीतियों में कुछ समानताएं है। हालाकि कन्याश्री जैसे योजनाएं बिहार में मौजूद नहीं है और पश्चिम बंगाल में पित्त योजना जैसी योजना योजनाएं मौजूद नहीं है। दोनों राज्यों की केंद्र सरकारी के अनुरूप कुछ नीतियों है। और फिर ऐसी नीतियों है जो विशेष राज्यों के लिए सर्वोच्च है।

इस लेख के स्रोत है –
(West Bengal govt policies)
(www.jagranjosh.com)
( www.indiatimes.com)